ठाणे, दि. ११ (प्रतिनिधी) : ठाणे महापालिकेतील गट क व गट ड श्रेणीतील पदांवरील भरतीत महापालिका क्षेत्रातील ५० टक्के बेरोजगार तरुण-तरुणींची भरती करावी. त्यासाठी महासभेत २० जुलै २०१७ रोजी केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी भाजपाचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे. तसेच परीक्षेसाठी निश्चित केलेले शुल्क बेरोजगारांसाठी अन्यायकारक असून, शुल्क कपातीचीही मागणी केली आहे.
ठाणे महापालिका प्रशासनातील १ हजार ७७३ पदांसाठी होणाऱ्या या जाहिरातीसाठी २ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करावे लागणार आहेत. यापूर्वी महापालिकेत २०१७ मध्ये वाहनचालक, इलेक्ट्रिक चेकर, पाणी खात्यातील विविध पदांसाठी भऱती करण्यात आली होती. त्यात ठाणे महापालिकेच्या परिसरातील एकाही बेरोजगार तरुण-तरुणीची निवड झाली नव्हती. त्यावेळी झालेल्या लेखी परीक्षेत पदाचा व कामाचा काहीही संबंध नसलेले प्रश्न विचारण्यात आले होते. या प्रश्नावर ठाणे महापालिकेच्या महासभेत भाजपाचे तत्कालीन ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी आवाज उठविला होता. त्याला शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडूनही साथ मिळाली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या महासभेत स्थानिक उमेदवारांना नोकरभरतीत ५० टक्के प्राधान्य देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला तत्कालीन सभागृह नेते व विद्यमान खासदार नरेश म्हस्के यांनी अनुमोदन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर यंदा नोकरभरतीसाठी २० जुलै २०१७ मध्ये महासभेत झालेल्या या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
या भरतीसाठी बेरोजगार तरुण-तरुणींकडून मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल केले जातील. या भरतीसाठीच्या परीक्षा शुल्कासाठी अमागास प्रवर्गासाठी १ हजार रुपये आणि मागास प्रवर्ग व अनाथ प्रवर्गासाठी ९०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. अर्जदार बेरोजगारांमध्ये सामान्य कुटुंबातील तरुण-तरुणींचा समावेश असतो. ते बेरोजगारांवर अन्यायकारक आहे. मागास प्रवर्ग व अनाथ प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले ९०० रुपये शुल्कही अवास्तव वाटते. तरी या प्रश्नाबाबत सहानुभूतीने निर्णय घेऊन अमागास प्रवर्गासाठी १ हजारांऐवजी ५०० रुपये आणि मागास प्रवर्ग व अनाथ प्रवर्गासाठी ९०० ऐवजी ३०० रुपये शुल्क ठेवावे, अशी मागणी नारायण पवार यांनी केली आहे.
