लोकशाहीर आत्माराम पाटील जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे आयोजित पालघर जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) बैठक महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री व पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली यशस्वीरीत्या पार पडली. या बैठकीस उपस्थित राहून कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी जिल्ह्यातील विविध मूलभूत प्रश्नांवर ठोस मागण्या मांडत अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.
बैठकीच्या प्रारंभी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
*जिल्हा परिषद शाळेतील मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये व शाळांचे सोलरायझेशन*
आ. ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या मार्गदर्शनानुसार ८ मार्चपूर्वी सर्व शासकीय संस्था व शाळांमधील, विशेषतः महिला शौचालयांची कामे पूर्ण करण्याची मागणी केली. तसेच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वारंवार होणाऱ्या वीज समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सर्व शाळांचे सोलरायझेशन व CCTV बसवण्याची मागणी केली. यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. मनोज रानडे यांनी पुढील दोन वर्षांत सोलर व CCTV कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
*स्मशानभूमीतील मूलभूत सुविधा*
जिल्ह्यातील अनेक स्मशानभूमींमध्ये वीज, पाणी व अपूर्ण बांधकाम असल्यामुळे नागरिकांना गैरसोयी होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत आ. ॲड. निरंजन डावखरे यांनी संबंधित कामे तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. प्रशासनाने या बाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
*आरोग्य सुविधा – सर्पदंश उपचार*
पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने सर्पदंशाच्या घटना वारंवार घडतात. यासाठी आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक प्रतिविष औषधे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
*कृषी व मत्स्य व्यवसाय सक्षमीकरण*
अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व साक्षरता देणे, तसेच नारळ व काजू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पातील योजनांची माहिती देऊन त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे आ. ॲड. डावखरे यांनी नमूद केले.
याव्यतिरिक्त शासनाकडून पालघर जिल्ह्यासाठी ६७४.१७ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रारूप आराखडा निश्चित करण्यात आला असून, त्यात आदिवासी उपाययोजनेसाठी ४१०.४३ कोटी रुपये, सर्वसाधारण घटकांसाठी २९४.७४ कोटी रुपये आणि विशेष घटकांसाठी १४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्ह्याच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता आदिवासी उपाययोजनेसाठी अतिरिक्त १०० कोटी रुपये, सर्वसाधारण योजनेसाठी ३३३.५० कोटी रुपये व विशेष घटकांसाठी ४० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे. याचबरोबर पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने आदिवासी समाजाचे दैवत बिरसा मुंडा यांच्या स्मारकासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
बैठकीत पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी वेळबद्ध अंमलबजावणी, विभागीय समन्वय आणि लोकहितकेंद्रित विकास दृष्टिकोन अवलंबण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
