मुंबई/ठाणे : प्रतिनिधी
MMR मधील धोकादायक डोंगरउतार, दरडी-भूस्खलनप्रवण आणि पूरग्रस्त वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. धोका माहीत असताना नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने एका महिन्यात तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक अॅड. संजय घाडीगावकर यांनी केली आहे.
घाटकोपर, कुर्ला, मालाड, गोरेगाव, बोरीवली, भांडुप, विक्रोळी, कळवा, मुंब्रा तसेच ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील धोकादायक डोंगरउतार आणि सखल भागातील नागरिकांना दरवर्षी पावसाळ्यात पूर, दरडी, भूस्खलन आणि घरांची पडझड यांचा धोका निर्माण होतो. दुर्घटना घडल्यानंतर मदत करण्यापेक्षा दुर्घटना होण्यापूर्वीच सुरक्षित पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे, असे घाडीगावकर यांनी म्हटले आहे.
*
उपलब्ध घरांचा प्रथम वापर करा
BMC, MHADA, CIDCO, SRA आणि PAP अंतर्गत उपलब्ध किंवा रिक्त घरांचे MMR-स्तरीय संयुक्त सर्वेक्षण करून, जीविताला गंभीर धोका असलेल्या भागातील पात्र कुटुंबांना प्राधान्याने सुरक्षित घरे द्यावीत. घरे अपुरी असल्यास नवीन पुनर्वसन योजना सुरू करावी किंवा विद्यमान नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सर्व घरांची मागणी मोफत घरांची नसून सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या घरांची आहे, असे स्पष्ट करत पात्र कुटुंबांच्या उत्पन्नानुसार EMI निश्चित करून घराची किंमत हप्त्याने वसूल करण्याचे मॉडेल राबविता येईल, असे त्यांनी सुचविले.
डोंगर संवर्धनही गरजेचे
पुनर्वसनासोबतच धोकादायक डोंगरउतारांवर स्थानिक वृक्षांची लागवड, मृद्धूप नियंत्रण आणि संवर्धनाची कामे करणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित करून दर तीन महिन्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी आणि सार्वजनिक अहवाल प्रसिद्ध करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
शासनाने आठ मुद्द्यांवर निर्णय घ्यावा
MMR मधील धोकादायक वस्त्यांचे संयुक्त सर्वेक्षण, उपलब्ध रिक्त घरांचा डेटाबेस, पात्र कुटुंबांची संख्या व पुनर्वसनाचा प्राधान्यक्रम, EMI आधारित गृहनिर्माण मॉडेल, आवश्यक नवीन योजना किंवा नियमांमध्ये सुधारणा आणि डोंगर संवर्धनासाठी नियमित निरीक्षण व्यवस्था याबाबत एका महिन्यात निर्णय घेऊन त्याची कालमर्यादा व जबाबदार अधिकारी जाहीर करावेत, अशी मागणी घाडीगावकर यांनी केली आहे.
नागरिकांचा जीव गेल्यानंतर पंचनामा, मदत आणि नुकसानभरपाई नको; जीव जाण्यापूर्वी सुरक्षित घर हवे. शासनाने निर्णय पुढे ढकलण्याऐवजी एका महिन्यात कृती करावी, असे अॅड. घाडीगावकर यांनी म्हटले आहे.
